ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ (ਏਡਬਲਿਊਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2015 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੁੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੁੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੋਚ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
