ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰੇਂਸ ਐਚ. ਸਮਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਯ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਰਸ ਨੇ ਹਾਰਵਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਗ ਵਿਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਅਜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਅਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਸਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨਾ ਕੋਲ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੈਨਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗਟ ਟੇਡਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਚੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ-ਦਾਰੂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
