ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, ”ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।
