ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਰੱਬ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਦੋ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ‘ਮਾਲਕਾਂ’ ਅਥਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਧਮਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਸੌਮਯਾ ਕਤਲ ਕੇਸ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਲਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁੱਝ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਦੱਬ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 114% ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 21.3% ਅਜੇ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
