ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀਪ ਸਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਰਜਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਡੀਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਾਂਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ 09 ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 48 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2014 ਤੇ 2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ, ਏਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਏਡੀਏ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਡੀਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਏਡੀਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
