ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ੍ਯ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗ¤ਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਉ੍ਨਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਲੀ ਮੱੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱੁਦਾਹੀਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗਿਆ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੰਵਾਏ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਓ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।-ਅੱਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼