ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਜੁਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਬਿਓਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
