ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਗਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਰਟ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵਦੇਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ੋਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ’ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗਾ।
ਹੁਜੈਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਜੈਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਜੈਫਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਜੈਫਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਜੈਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਪੇਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਜੈਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਧਿਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
