ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ

ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ’ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਣ ਲੱਗਾ ‘ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਾਉ ਬਚਾਉ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਪੇਂਡੂ’ ਵਿਕਾਸ। ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ’ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 62 ਸੈਕਟਰ (ਫੇਜ਼-8) ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਹੈ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ’। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਉ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂ ‘ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ।’
”ਸਟਾਫ਼?”
”ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਫ਼। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਲਦੀ ਹੈ।” ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ”ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ।” ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ’ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਫੋਰਟਿਸ’ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ‘ਫੋਰਟਿਸ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਗਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ।
ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਤੀ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸ.ਆਰ. ਲੱਧੜ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਲੱਧੜ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਧੜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿੱਠੀ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਲੱਧੜ ਜੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ”ਵਿਕਾਸ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਸੱਭ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।” ਸਾਂਪਲਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡੀ.ਉ.ਪੀ.ਓ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 11 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ, ਉਕਤ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲ ਲਿਖੀ ਚਿਠੀ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3926 ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਜਲੰਧਰ ਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ”ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ।” ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ‘ਫੋਰਟਿਸ’ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ।
ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਮਿਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖ਼ੈਰ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਤੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾÎਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖਿਆ। 800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ, ”ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਏਨਾ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ?” ਬੀਬੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ”ਲਉ, ਜੀ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਹ ਬੋਲੀ।
”ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ, ਆਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਉ।”
ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫ਼ਾਈਲ ਕਲਰਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2017 ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ”ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।” ਉਹ ਕਲਰਕ ਬੋਲਿਆ।
”ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਾਂ ਰਖੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।”
”ਆਹ ਜੀ ਅਸੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਉ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਉਸ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ। ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਠੰਢ ਵਿਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਰਸ਼ ਸੀ, ਠੰਢ ਸੀ। ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰਾਇਆ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਜਾਣ ਦਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਛਡਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ। ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿਠੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀ.ਸੀ., ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਲੰਧਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2017, 11.8.2017 ਅਤੇ 12.10.2017 ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਉ ਜਿਸ ਅਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਿਤੀ 10.12.2017 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 10.1.2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, 12.2.2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ।
ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਆਰਡੀਈ 1040 ਮਿਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਥਾ ਲੰਮੀ ਹੈ- ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਸੱਚਮੁਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?