ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ (ਟੈਬਲੇਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਨਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
