ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ…
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਥੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।