ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਜਮਾਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਕਾਠਗੋਦਾਮ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 41 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵੰਸ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਅਦਾਲਤ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ-2018 ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
