ਵੈਨਕੂਵਰ- ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨਫ਼ਬੁਲਲਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5500 (ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਾਟਾ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕੈਂਡਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਔਸਤ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਭਾਵ ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ