ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆੱਫ ਬੜੌਦਾ ‘ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਰਅਸਲ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1908 ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਖੋਲੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਪੇਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਣ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 2017 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
