ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਲੰਘੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ) ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਲੰਮਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
