ਸਤਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਮਐੱਸਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, 15-01-2015 ਅਤੇ 17-07-2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ, 4-9-14 ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਲਾਨ, ਲਾਈਸੰਸ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਅਮਨ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਬਕ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰਿਆ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
===
੮੦੦ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਟਕੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸੌ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸੌ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੈਅ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
=====
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਮੈਂ ਇਕ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੰਬੜ੍ਹਾ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
=====
ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ।
=====
ਕੋਟਸ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।
