ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ’ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।