ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 58ਵੀਂ ਡੀਜੀਪੀ-ਆਈਜੀਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
5 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “5 ਤੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਬਿਆਨ.
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ।” ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ,” ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।
2014 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ; 2015 ਵਿੱਚ ਢੋਰਡੋ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 2016 ਵਿੱਚ; ਬੀਐਸਐਫ ਅਕੈਡਮੀ, ਟੇਕਨਪੁਰ 2017 ਵਿੱਚ; ਕੇਵੜੀਆ 2018 ਵਿੱਚ; IISER, ਪੁਣੇ 2019 ਵਿੱਚ; ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੂਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
