ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,:-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਰਾਈਵਲ’ (ਡਾਕਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰਿਕਨਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ (ਸਾਲਟ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੈੱਫ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਡਾਕਾ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਸਾਲਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘5500 ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡਾਕਾ’ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 17 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਡਾਕਾ’ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’
‘ਸਾਲਟ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਮਨ ਰਘੂਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਸਦੇ ਸਨ। ‘ਡਾਕਾ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਪੱਖਪਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।’
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਚਪਨ ‘ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ‘ਚੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।’ –
