ਲੰਡਨ: ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (1 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਫਿਲਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
