ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਕਮ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੱਟੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਰੌਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਲਹਾਸਾ-ਸ਼ਿਗਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਬੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਯਾਡੌਂਗ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ,ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲ਼ਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁੰਬੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਯਾਡੌਂਗ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਕੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 1960 ‘ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੂਟਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੁੰਬੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਉੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1890 ਦੀ ਐਂਗਲੋ-ਚੀਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਤਾਂ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲ਼ਣੀ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਹੋਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ) ਮਿਲ਼ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤੱਟ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
