ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
