ਟੋਰਾਂਟੋ, (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ)-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ (ਨਵੀਂ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2015 ‘ਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-24 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਤੱਕ 184 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਓਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 27 ਸਾਲਾਂ (1988 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੈਂਸੀ ਕੇਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਨਘੜਤ (ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣਾ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
