ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
