ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ 1890 ਦੀ ਐਂਗਲੋ-ਚੀਨੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਹਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਟਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ” ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ) ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਭੂਟਾਨ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1984 ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 24 ਦੌਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਹਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਮ ਸੰਮੇਲਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 3314 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ-ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਖੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੱਟੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿਣ, ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨਾਂ ਕਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰੂ ਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਢੇਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 55.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 3,58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ! ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਗੁਣਾ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ!
ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਛੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਢਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ – ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
