ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਪਟਨਾ : ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਬੌਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1271/2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 367 ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1973 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅੰਸ਼ੁਲ, ਹਰੀਨੀ ਰਘੁਪਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਸ਼ੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39A, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
