ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਲਗਪਗ 1200 ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਟੈਗੇ੍ਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜਰ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਉਕਤ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਿਢੱਲਮੱਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
—
78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ
ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਕੰਟੋ੍ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
—
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਓਐਂਡਐੱਮ ਦੇ ਐੱਸਈ ਅਨੁਰਾਗ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਦੇ ਐੱਸਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਈ ਅਨੁਰਾਗ ਮਹਾਜਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
