ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੇਨੀਅਲ ਜੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਸੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਠੰਢੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਜਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਠੱਪੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਦਿਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1990 ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਠੱਪੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ