ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਹੁੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਠਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕੱਦ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਜਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵੋਟਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਇਹ ਧਨ ਕੁਬੇਰ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਬੁਣਤਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨ ਜਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰ ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਿਅਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਕੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਹੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸੱਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਭ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ! ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਭਾਅ ਇਥੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇ? ਅੱਜ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਲਈ ਆਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਰਤ ਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਹੀਏ? ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।