ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਗਲ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਲਪ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਐਸ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ , ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ/ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਮੁਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
{ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ”}
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਹਨ ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1966 ਦੀ ‘ਰਿ-ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਤੇ ਫਿਰ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।’
“{ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ}”
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1973’ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ *ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ* ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1978 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ 1978 ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: *ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“{ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ}”
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:*ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ‘ਖ਼ਲਿਸਤਾਨ’ ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।”
*ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।*
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ।
“{ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ}”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
“{ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ}”
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ,*ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ।”
*ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਧਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।*
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“{ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦਸਖਤ}”
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਤਾਬਕ, *ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
*ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।””ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸੰਗਠਨ-ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਉ੍ਨਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੁੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਧੁੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ‘ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼
ਲੰਡਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ 2020 ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ “ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ” ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਵਾਲੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਸੈਂਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਰਿਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
