ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਅਰਬਨ ਮਾਓਵਾਦ’ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
* ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਊਵਾਦੀ’ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹਿਟਲਰ ਸਮੇਂ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾਜ਼ੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ’ (1934-1945) ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ (ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ।
ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ”ਗੰਭੀਰ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ”, ”ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ) ਅਤੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਦਦ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ *ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਧੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਜ਼ੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦ’ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ’ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੇਐਨਊ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਸਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇੰਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱੜਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ।
ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਡਲਿੰਗ, ਐਸ ਵੰਸੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸਟੱਰਲਾਈਟ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ ਚਿੱਕੂਡੂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕੀਲ, ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ *ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।*
ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਪ, ਲਿਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਡਲਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਲੇਖਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਊਤ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ’ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਬੂਤ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਛੋਟੀਆਂ’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਓ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭਿੜੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ’ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
