ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੇ ਅੱਜ ਲਾਮਿਸਾਲ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਜੰਗ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2014 ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ 2016 ਵਿਚ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ‘ਚੰਗੀ’ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਬਿਆਂ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪਾਰੀਸ਼ਕਾਰ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸਨ : ”ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕਾ ਨਾ ਪੁਰਿਸਕਾਰ ਕਰੋ (ਇਨਾਮ ਦਿਉ) ਨਾ ਤਿਰਸ਼ਕਾਰ (ਨਫ਼ਰਤ) ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਪਾਰਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ।” ਉਂਜ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੰਦਣ? ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੋਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਰਥਕ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ‘ਗਾਂ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ! ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੜਾਹ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
