ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6700 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6,47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਐਇਸ ਵਿੱਚ 730 ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ।ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ਆਈਸੀਸੀ) ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀ।ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾੜ੍ਹਣ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।