ਜ.ਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (PSMSU) ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਕੰਪੈਲਕਸ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 52 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਪੀਐੱਫਯੂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਂਬਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਅ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਯੁਧਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ 450 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
