ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :-1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਆਟਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਨਸਫ਼ ਕਰਨਗੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਇਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੌਨ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ 293 ਵਿਚੋਂ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ
