ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਤਲ, ਕਦੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ, ਕਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਬੋਲਕਰ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੱਟੜ ਧੜੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੁੱਤਰਕਾਮਿਸ਼ਤੀ ਯੱਗ’ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਐਮ.ਐਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੋਚਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਡਰ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹਰ ਕਲਮ ਉਤੇ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ’ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਊ ਰਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਤਲ, ਕਦੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ, ਕਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਪਿਛੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 97 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
