ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਉਡਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ 34 ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 34 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕਢਣੀ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਢੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਉਤੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਸਟਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬਰਾਈਜੀ (ਸਾਬਕਾ ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈਣ? ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਹੜਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦ ਗੱਲ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ, ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁੰਢ-ਚਰਚਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ?
