ਲੈਟਰ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਵੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀ!
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖੱਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨੇ।
ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਮਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ , ਕਲ ਭੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ , ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵਾਰੇ ਭੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛਭੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਖੱਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਮੇ ਸੁਖਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ * ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ḩ
ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਓਂਕਿ ਕੇਸ ਛਭੀ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਛਭੀ ਨੇ ?
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਛਭ ਿਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ?
ਜੇ ਏਹੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸ਼ਠਢ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ.ਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸ਼ਠਢ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰੋ , ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ,ਲੋੜ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ।ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ ਕਰਵਾਉ ਕਾਰਵਾਈ।
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ , ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿਓਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ?
ਮਸਲਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਰਾਜਨੀਤੀ ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਬਚਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀ ਨਹੀਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ * ਭੌਰ *
ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ
