ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ?

ਲੰਡਨ ਵਿਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ‘ਚ 2020 ‘ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।