ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ:ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ

ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੰਘ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।