ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23 ਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾਜ਼ਾਫਤਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਖਾਸ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ’ਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਦਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਅੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।