ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੂਮਰੀਆ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ-ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲ ਸ਼ਮਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਸ਼ਮਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭੀੜ-ਤੰਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਮੁੱਛ ਰੱਖਣ, ਕਦੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਤੱਕ ਭੀੜ-ਤੰਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 134 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 58 ਹੋਰ ਅੱਧਮੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਗੁੰਡੇ 2017 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ 152 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਤੇ 16 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਏਨਾ ਬੇਲਗਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ। ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿਮਾਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2015 ਵਿੱਚ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਯਦ ਫ਼ਰੀਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਏ, ਉਸ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਲਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ