ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਘਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਵਜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਿਥੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ-ਬਾਣ ਚਲਾਣ ਪਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਲ ਫੁੱਲ’ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਵਿਲ ਫੁੱਲ’ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 41.16 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ 1,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਲਾਭ 1581.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 42 ਕਰੋੜ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਗਦੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
