ਜਨੇਵਾ:- ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੀਨ ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ(ਸੀਪੈੱਕ) ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨਫੰਰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਰਾਇਜ਼ਾਰਡ ਜ਼ਾਰਨੈਕੀ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੇ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਹਰਨ ਬਲੂਚ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਾਰੇਕ ਫ਼ਤਹਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਾਰਨੈਕੀ ਨੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਮਿਹਰਨ ਬਲੋਚ ਨੇ ਸੀਪੈੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
