‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ
ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜਯ ਲੀਲ੍ਹਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ‘ਜਜ਼ਬਾਤ’ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ਿਲਮ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਿਊਡ’ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਐੱਸ. ਦੁਰਗਾ’ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉੱਘੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੁਜਯ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਉਕਸਾਊ’ ਤੇ ‘ਬੇਬਾਕ’ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸਿਨਮਾ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਮੁਬਾਰਕ! ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਲਾ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀਆਂ।-ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਡੀਆ
