ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ”ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਐ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਰਖਣੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਕੰਮ’ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ 100-50 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕੇਵਲ ‘ਯੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ‘ਵੱਡਾ ਕੰਮ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਵੱਡਾ ਕੰਮ’ ਕੇਵਲ ‘ਵੱਡੀ ਗੱਪ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ‘ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ ਫੜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕੇ, ਫ਼ੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਕਸਰਤ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਅਪਣੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ’ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ (ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ) ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖ਼ਾਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ‘ਸਟੋਰ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ‘ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ’ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸਾਹੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ‘ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ 100-200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਕੀਨਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ 5-5 ਰੁਪਏ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਐਨੇ ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ‘ਜਨ ਧਨ’ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਟਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਅੰਤਮ ‘ਵੱਡੇ ਕੰਮ’ ਵਲ ਅਰਥਾਤ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟੇ, ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਭਾਰਤੀ ਸੇਠਾਂ’ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਵਾਗਤਮ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤਿ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ”ਅਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।” ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਕੇ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ‘ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਕੇ, ਬਲੈਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਥਾਣੇ’ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਜੋ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਂਦੇ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਠਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਲੈਕ ਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰੀ ‘ਛੋਟਾ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਿਠ ਥਪਥਪਾ ਸਕੇ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
