ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂਮਤੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ (31), ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (24) ਤੇ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ (25) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਖ਼ਾਮੀ’ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।… ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਘਟਨਾ 16-17 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ 23 ਸਾਲਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 29 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।’’ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਚੇ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (33) ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
