ਰਾਇਟਰਜ਼,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.44 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਂਡ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਕਸ ਐਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ (ਜੀਬੀਆਈ-ਈਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2025/26 ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
