ਜਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਿਲਜੁਲ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲ ਵੀ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ? ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਫ਼ੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਾਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਣ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
