ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਇਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਜਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ (IPC), ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CRPC) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ… ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1957 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਵੜੀ ਮੌਜ਼ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,

”ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸਿਆ ਤਨਜ਼

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀ. ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,

”ਹੁਣ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 152 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ।”